हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के ड्रेस कोड आदेश का किया विरोध
चंबा, 21 अप्रैल मुकेश कुमार (गोल्डी)
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ, इकाई जिला चंबा ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी उस पत्र का विरोध किया है जिसमें शिक्षकों पर ड्रेस कोड लागू करने की बात कही गई है। संघ का कहना है कि विभाग एक ओर “स्वेच्छा” से फॉर्मल ड्रेस पहनने की बात करता है, तो दूसरी ओर कोट और टाई के रंग व उनकी विविधता का उल्लेख करते हुए शिक्षकों से फोटो तुरंत भेजने की मांग करता है। यह दोहरापन अस्वीकार्य है।अध्यापक संघ के जिला प्रधान हरिप्रसाद शर्मा, महासचिव सतेंद्र राणा, वित्त सचिव विशाल शर्मा, वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन, नारायण सिंह और विनय कुमार सहित सभी खंड प्रधान—जैसे संजीव कुमार, देशराज, ओम प्रकाश, संदीप शर्मा, मदनलाल, कमलेश कुमार, कासिम्बानी, कुलदीप कुमार, सुरजीत अत्री, अमित कश्यप, राकेश कुमार, पवन कुमार, विजय कुमार—ने एकमत होकर बयान जारी किया है कि फॉर्मल ड्रेस से किसी को परहेज़ नहीं है, लेकिन यदि यह स्वैच्छिक है, तो इसे शिक्षकों की इच्छा पर ही छोड़ा जाना चाहिए। विभाग द्वारा बार-बार इस विषय पर पत्र जारी कर फोटो या जानकारी मंगवाना शिक्षकों पर मानसिक दबाव बना रहा है।
संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विभाग वर्दी अनिवार्य करता है, तो अन्य विभागों की तरह शिक्षकों को भी यूनिफॉर्म भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि इस आदेश को सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित क्यों रखा गया है, जबकि विभाग के सभी स्तरों पर यह समान रूप से लागू होना चाहिए।संघ के पदाधिकारियों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि शिक्षा विभाग लगातार नए-नए प्रयोग कर रहा है। उन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने जैसे कार्यों पर भी सवाल उठाया और पूछा कि जब मोबाइल से आधे से ज्यादा कार्य लिए जा रहे हैं, तो क्या शिक्षकों को मोबाइल भत्ता दिया जा रहा है?
अंत में संघ के प्रधान ने सभी शिक्षकों से एकजुट रहने की अपील की है ताकि भविष्य में इस तरह के प्रयोगों का डटकर सामना किया जा सके।