विशेष राजस्व लोक अदालत से 636 मामलों का निपटारा, लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान के निर्देश

विशेष राजस्व लोक अदालत से 636 मामलों का निपटारा, लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान के निर्देश

चम्बा 14 फरवरी मुकेश कुमार (गोल्डी)

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय सूचना केंद्र चम्बा के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में विशेष राजस्व लोक अदालत के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विशेष राजस्व लोक अदालत अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष राजस्व लोक अदालत के अंतर्गत अब तक जिले में कुल 636 राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। इनमें 141 तकसीम, 195 सीमांकन तथा 200 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है।बैठक के दौरान उपायुक्त ने गत सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए उपमंडल दंडाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का निपटारा प्रति सप्ताह तय लक्ष्यों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीन माह की विशेष अभियान अवधि के दौरान पुराने और लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

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उपायुक्त ने आठ वर्ष से अधिक अनुभव वाले पटवारियों को राजस्व मामलों के समाधान हेतु अधिकृत करने तथा एक वर्ष तक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व मामलों के निस्तारण के उपरांत संबंधित डाटा को राजस्व प्रबंधन प्रणाली में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। अतिक्रमण से जुड़े मामलों के प्रभावी समाधान के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।इस समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे और अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति से उपायुक्त को अवगत कराया।

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