आज भटियात में जिला परिषद कैडर के सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता सहित अनेक कर्मचारी रहे हड़ताल पर, ग्राम सभाएं प्रभावित

आज भटियात में जिला परिषद कैडर के सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता सहित अनेक कर्मचारी रहे हड़ताल पर, सरकार मांगे पूरी करें वरना जारी रहेगी हड़ताल

चंबा 2 अक्टूबर मुकेश कुमार (गोल्डी)

आज से पूरे प्रदेश के अंदर जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता के अलावा की अन्य कर्मचारीयों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इसी के तहत विकासखंड भटियात के लगभग 70 पंचायत के जिला परिषद कैडर के कर्मचारी विकासखंड कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए और आज पूरा दिन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। काबिले गौर है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हर पंचायत में ग्राम सभा बैठक का आयोजन होता आ रहा है और आज भी इस आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह था किंतु विकासखंड भटियात की ज्यादातर पंचायतों में कोरम भी पूरा नहीं हो पाया बताते चलें कि विकासखंड भटियात में कुल 70 पंचायतें हैं और आज की बैठक में लगभग 10 पंचायत के ही कोरम और पूरे हो पाए।

इस सारे मामले पर सचिव संघ भटियात के अध्यक्ष संजय ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनावों के दौरान जिला परिषद कैडर के कर्मचारी के लिए जो वादे मौजूदा सरकार ने किए थे उन वादों को लेकर सरकार वादा खिलाफी करती नजर आ रही है। जिसको लेकर समस्त प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। आज की हड़ताल अनिश्चितकालीन है ,जब तक सरकार जिला परिषद कैडर के कर्मचारीयों हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। संजय ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जितने भी कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं इन कर्मचारियों की मांगे सरकार से बिल्कुल जायज मांगे हैं और इन मांगों का सरकार के खजाने और वित्तीय लिखे जोखे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तथा सरकार से हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी इन मांगों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों की मांगों को जल्दी पूरा करेंगे।उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं तथा योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा भी पंचायत सचिवों द्वारा अपनी अपनी पंचायत में तैयार किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर कार्यरत जिला परिषद कैडर के समस्त पंचायत सचिवों का पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय किया जाए तथा 2003 से पूर्व नियुक्त हुए पंचायत सचिवों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना सुनिश्चित बनाया जाए ।

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