चंबा में विशेष राजस्व लोक अदालतों से 1383 मामलों का निपटारा, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
चंबा, 28 मार्च मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला चंबा में राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक तहसील एवं उप-तहसील स्तर पर आयोजित विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से कुल 1383 लंबित मामलों का सफल समाधान किया गया है।
उपायुक्त आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस बैठक में विभिन्न उपमंडलों से उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े और राजस्व मामलों के निपटारे की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कुल निपटाए गए मामलों में 366 तक्सीम, 570 सीमांकन तथा 447 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की विशेष लोक अदालतें भविष्य में भी जारी रहेंगी, ताकि आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके और लंबित मामलों का बोझ कम हो।
उपायुक्त ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में एक से दो दिन विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करें और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। साथ ही, उपमंडलाधिकारियों को भी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त ने आरएमएस पोर्टल पर सभी निपटाए गए मामलों को अपलोड करने, पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग, लघु सिंचाई जनगणना, जल निकायों की द्वितीय जनगणना तथा स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यों को गति देने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने बैठक का संचालन किया। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आगामी सप्ताह के लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित किए।