9 से 12 जनवरी तक जिला चंबा के प्रवास पर रहेंगे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल

9 से 12 जनवरी तक जिला चंबा के प्रवास पर रहेंगे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल

चंबा, 06 जनवरी मुकेश कुमार (गोल्डी)

हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल 9 से 12 जनवरी तक जिला चंबा के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत संवाद करेंगे।डॉ. एस.पी. कत्याल के प्रवास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग 9 जनवरी को जिला मुख्यालय चंबा पहुंचेंगे। यहां वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत संचालित योजनाओं सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील योजना, आंगनवाड़ी सेवाएं तथा अन्य खाद्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। इस अवसर पर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति का आकलन किया जाएगा।प्रवास कार्यक्रम के अनुसार 10 जनवरी को डॉ. कत्याल डलहौजी क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां वह विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर खाद्य आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता सुविधाओं और योजनाओं के लाभार्थियों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। 11 जनवरी को वह भरमौर क्षेत्र का प्रवास करेंगे तथा दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं और चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। 12 जनवरी को सुबह वह भरमौर से नूरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।अपने प्रवास के दौरान डॉ. एस.पी. कत्याल नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा वह हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक गोदामों का निरीक्षण कर भंडारण, वितरण व्यवस्था और गुणवत्ता मानकों का भी जायजा लेंगे।प्रवास के दौरान प्राप्त फीडबैक और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि जिले में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

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