पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों से संबंधित तैयारियों बारे बैठक आयोजित
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए जाएं विशेष प्रयास-अनिल कुमार खाची
चंबा 12 मार्च मुकेश कुमार (गोल्डी)
बर्ष 2025-26 में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनावों के संबंध में जिला मुख्यालय चंबा में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने की। बैठक में जिला चंबा के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा ग्रामीण विकास व पंचायती राज तथा स्थानीय निकायों के अधिकारीयों व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने जानकारी दी कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025-26 में होने सम्भावित है।
जिसके दृष्टिगत आयोग ने इस दिशा में प्रारम्भिक तैयारियां आरम्भ कर दी हैं। आयोग ने मतपेटियों की मुरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने बताया कि मतपेटियों की पेटिंग व कयूआर कोडिंग तथा आयलिंग व ग्रीसिंग का कार्य प्रगति पर है। कयूआर कोड लगाने के पश्चात् प्रत्येक मतपेटी की अपनी एकल पहचान (यूनिक आइडेंटिटी) होगी ।राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी कि आयोग द्वारा एक नई एप्लीकेशन इनवैंटरी मैनेजमेंट तैयार की है। मतदान दलों को मतपेटियां इस एप्लीकेशन (इनवैंटरी मैनेजमेंट) से कयूआर कोड स्कैन करके दी जानी प्रस्तावित है। इसी तरह चुनाव से सम्बंधित समस्त सामग्री को भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्वाचन स्टोर की साफ सफाई का कार्य प्रारम्भ किया जाए। पुराने निर्वाचन के जो अभिलेख नष्ट किए जाने है उन्हें नियमानुसार नष्ट किया जाए ।राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि आयोग के आदेशों जिसमे वार्डबंदी, मतदाता सूचियों का अधतन, आरक्षण इत्यादि शामिल है की अनुपालना अक्षरशः की जाए।
आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार वार्डबंदी एवं मतदाता सूचियों के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रेस कांफ्रेंस, नोटिस बोर्ड, होडिंग, बैनर तथा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया जाए। उन्होंने जिलाधीश को निर्देश दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के उपरान्त वार्डो के निर्धारण एवं आरक्षण का कार्य 30 जून 2025 तक अवश्य समाप्त किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर सामान्य निर्वाचन के समय नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाएं ताकि निर्वाचन से सम्बंधित यदि कोई भी समस्या आती है तो उसे सुना जा सके। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए गए कि पूर्व निर्वाचनों में जिन अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है की सूची प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आम जनता को विशेष रूप से जागरूक किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग भिन्न-2 संस्थाए हैं तथा दोनों ही आयोग की मतदाता सूचियां पृथक होती हैं। अतः आम जनता को जागरूक किया जाए कि यदि आप स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान करने जा रहें है तो आपको नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। केवल मतदाता पहचान पत्र होने से आप किसी भी निर्वाचन में मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते हैं। अतः आम जनता को अवगत करवाया जाए कि जब भी आयोग की मतदाता सूचियों प्रारुप प्रकाशित किया जाए तो सम्बंधित वार्ड में अपने तथा अपने परिवार के नाम की अवश्य जाँच करें। संजीव कुमार महाजन निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक में निर्वाचन से सम्बंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी की प्रस्तुति दी। इससे पूर्व जिला प्रशासन चंबा द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची, निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन व सहयोगी कर्मचारी संजय चंदेल को सम्मानित किया गया।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त व उनकी पूरी टीम का स्वागत करते हुए आगामी पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों से संबंधित चुनावों बारे बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। बैठक के अंत में एडीएम चंबा ने बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।बैठक में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, एसी टू डीसी पीपी सिंह, एसडीएम चंबा प्रियांशु खाती, भरमौर कुलवीर सिंह, डलहौजी अनिल भारद्वाज, सलूनी नवीन कुमार, भटियात पारस अग्रवाल तीसा अंकुर कुमार, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी मुनीश कुमार सहित विभिन्न विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी, स्थानीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारी तथा कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।