हिमाचल बिजली बोर्ड में फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी पाने का मामला उजागर, तीन पूर्व कर्मचारियों पर FIR दर्ज

हिमाचल बिजली बोर्ड में फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी पाने का मामला उजागर, तीन पूर्व कर्मचारियों पर FIR दर्ज

चंबा, 09 नवंबर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच के बाद तीन पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए ऐसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे, जो संबंधित संस्थानों के सत्यापन में सही नहीं पाए गए।विजिलेंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले में पहला नाम अनिल कुमार निवासी खणी का है, जो विद्युत बोर्ड में पूर्व कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे।

उन्होंने नौकरी के लिए कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। जांच के दौरान यह प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया।दूसरा मामला दिवेश कुमार निवासी देहरा, चंबा से जुड़ा है, जो पूर्व में जूनियर टी-मेट के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर का दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र जमा करवाया था, जिसका सत्यापन सही नहीं पाया गया। वहीं, तीसरा नाम विशाल कुमार चौहान निवासी बालु का है। वह भी जूनियर टी-मेट के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS), नोएडा का दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, जिसे जांच में फर्जी बताया गया है।

प्रमाणपत्रों में अनियमितताएं सामने आने के बाद विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने अनिल कुमार और विशाल कुमार चौहान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जबकि दिवेश कुमार का इस्तीफा पहले ही स्वीकार किया जा चुका था।विजिलेंस ने तीनों पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ चंबा स्थित विजिलेंस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब इस मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार, प्रमाणपत्रों को लेकर संदेह सामने आने के बावजूद विजिलेंस को समय रहते सूचना क्यों नहीं दी गई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां कैसे हुईं और सत्यापन प्रक्रिया में कहां चूक हुई।

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