हिमाचल में प्रवेश शुल्क विवाद थमा, सुक्खू सरकार ने लिया यू-टर्न
शिमला 31 मार्च चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)
हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगाए गए प्रवेश शुल्क को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहा विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व निर्णय पर यू-टर्न लेते हुए नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस फैसले से पर्यटन कारोबारियों, टैक्सी ऑपरेटरों और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है।हाल ही में सरकार ने प्रदेश के विभिन्न बैरियरों पर FASTag के माध्यम से टैक्स वसूली शुरू की थी और साथ ही टैक्स दरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि कर दी गई थी। इस नई व्यवस्था का राज्यभर में व्यापक विरोध देखने को मिला। खासकर पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों और बाहरी राज्यों के टैक्सी संचालकों ने इसे आर्थिक रूप से नुकसानदायक बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। उनका कहना था कि बढ़ी हुई दरों से पर्यटकों की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।विवाद बढ़ने और पर्यटन सीजन पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फिलहाल FASTag आधारित वसूली को बंद कर फिर से पुरानी मैन्युअल प्रणाली लागू की जाए। इसके साथ ही, नई बढ़ी हुई दरों को वापस लेकर पहले की दरों को ही बहाल करने का निर्णय लिया गया है।सरकार के इस कदम को जनता के दबाव और व्यावहारिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल पड़ोसी राज्यों के साथ बन रहे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि हिमाचल आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से राज्य का पर्यटन कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।