एचआरटीसी पेंशनर्स का सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ फूटा गुस्सा, 27 नवंबर को मुख्यालय का करेंगे घेराव

महंगाई भत्ते और लंबित वित्तीय लाभों की मांग को लेकर पेंशनर्स ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप

चम्बा 14 नवंबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की मासिक बैठक शुक्रवार को सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के प्रति भारी रोष प्रकट करते हुए आरोप लगाया कि बार-बार आश्वासन देने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके जायज वित्तीय लाभों से वंचित रखा जा रहा है।बैठक में बताया गया कि निगम के नियमित कर्मचारियों को करीब सात महीने पहले तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी दी गई थी, लेकिन पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिला। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा इस संबंध में सरकार और निगम प्रबंधन को अनिश्चितकालीन धरने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को हुई वार्ता में प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को सभी लाभ एक साथ दिए जाएंगे।

इसके बावजूद नियमित कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना जारी कर दी गई, जबकि पेंशनर्स को लंबे इंतजार के बाद केवल तीन प्रतिशत महंगाई राहत दी गई। इसे पेंशनर्स के साथ अन्याय और विश्वासघात करार दिया गया।संगठन के अध्यक्ष मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2016 के संशोधित वेतनमान का एरियर अन्य विभागों के पेंशनर्स को दिया जा रहा है, लेकिन परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों को अब तक वित्तीय लाभ और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उन्हें परिवार का पालन-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संयुक्त संघर्ष समिति ने घोषणा की कि 13 नवंबर को मुख्यालय में रोष रैली निकाली जाएगी तथा 27 नवंबर 2026 को प्रदेशभर के सेवानिवृत्त कर्मचारी मुख्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन करेंगे।मुख्य सलाहकार उत्तम सिंह ने भी नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशनर्स को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार और प्रबंधन से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर पेंशनर्स बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और निगम प्रबंधन की होगी।बैठक में राजकुमार, इंदर सिंह, सुरेश कुमार, सुरेश कुमार शर्मा, ओमप्रकाश, देवराज, महेश नाथ, साहब चंद, मान सिंह, दुनीचंद, चैनलाल, प्रकाश चंद, कुलदीप कुमार, मनोहर लाल, रीता देवी, रीता कुमारी सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।