चंबा में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित, वार्षिक ऋण योजना के तहत 42.77 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

चंबा में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित, वार्षिक ऋण योजना के तहत 42.77 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

चंबा 20 नवंबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

जिला चंबा में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक सहायक आयुक्त चंबा मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर 2026 तक बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक डीसी चौहान, आरबीआई के एलडीओ आशीष सांगड़ा, नाबार्ड के डीडीएम राकेश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और जिला के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों को 2180.06 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। इसके मुकाबले सितंबर 2026 तक 932.44 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 42.77 प्रतिशत है।अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने बैंकों को जमा-ऋण अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को शाखा स्तर पर इसकी समीक्षा करने तथा मासिक बैठकें आयोजित करने को कहा। उन्होंने पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया।उन्होंने कहा कि चंबा आकांक्षी जिला है। इसलिए पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, अटल पेंशन योजना, आधार सीडिंग और शिक्षा ऋण सहित प्रमुख संकेतकों में सुधार के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएं। विद्यार्थियों को डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना की जानकारी देने के भी निर्देश दिए।आरबीआई प्रतिनिधि आशीष सांगड़ा ने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, निष्क्रिय जनधन खातों को सक्रिय करने, केवाईसी और नामांकन अपडेट करने तथा सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संतुलित ऋण वितरण पर बल दिया।

नाबार्ड के राकेश कुमार ने कृषि ऋणों का सही वर्गीकरण करने को कहा।अग्रणी जिला प्रबंधक डीसी चौहान ने बताया कि 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बीमा एवं पेंशन योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़ने, डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने और शिविरों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सरकारी प्रायोजित ऋण प्रस्तावों का शीघ्र निपटारा करने पर भी जोर दिया गया।

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