बीबीएमबी की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का श्रेय लेने से पहले कांग्रेस 2011 के फैसले में अपनी भूमिका स्पष्ट करे : डीएस ठाकुर

किशाऊ बांध और वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में भी सरकार तथ्यों व दस्तावेजों के साथ जनता को बताए वास्तविक स्थिति

चंबा 10 नवंबर चंबा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

भाजपा विधायक डलहौजी एवं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डीएस ठाकुर ने बीबीएमबी की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी, किशाऊ बांध परियोजना और शिमला के वाइल्डफ्लावर हॉल मामले को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारों और आर्थिक हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को राजनीतिक श्रेय लेने के बजाय तथ्यों के आधार पर जनता को पूरी जानकारी देनी चाहिए।डीएस ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का मामला नया नहीं है। इसकी न्यायिक प्रक्रिया वर्ष 1996 से चल रही थी और 27 सितंबर 2011 को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आया था।

ऐसे में कांग्रेस सरकार स्पष्ट करे कि वर्ष 1996 से 2026 तक इस अधिकार को हासिल करने में विभिन्न सरकारों की क्या भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी हिमाचल के अधिकारों की पैरवी की गई थी। इसलिए किसी एक सरकार द्वारा पूरी उपलब्धि का श्रेय लेना उचित नहीं है।उन्होंने कहा कि सरकार यह भी बताए कि 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी से प्रदेश को वास्तविक रूप में कितनी बिजली मिलेगी, इससे बिजली खरीद पर होने वाले खर्च में कितनी कमी आएगी और घरेलू उपभोक्ताओं को इसका कितना लाभ मिलेगा।

साथ ही 125 और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणाओं की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट की जाए।किशाऊ बांध परियोजना पर स्थिति स्पष्ट करे सरकारकिशाऊ बांध परियोजना को लेकर डीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली 90 प्रतिशत सहायता किन घटकों और शर्तों के तहत उपलब्ध होगी, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। परियोजना में हिमाचल की हिस्सेदारी, राज्यों के बीच हुए समझौतों तथा सिरमौर के किसानों के सिंचाई अधिकारों पर भी सरकार दस्तावेजों सहित स्थिति स्पष्ट करे।वाइल्डफ्लावर हॉल के 401 करोड़ के दावे पर उठाए सवालवाइल्डफ्लावर हॉल मामले में उन्होंने सरकार से लगभग 401 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लाभ के दावे का आधार सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वामित्व, कब्जे और वास्तविक नकद प्राप्ति अलग-अलग विषय हैं।

सरकार स्पष्ट करे कि इस मामले में वास्तव में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और पूर्ववर्ती सरकारों का क्या योगदान रहा है।अंत में डीएस ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों से जुड़े मामलों में सभी सरकारों के योगदान का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस सरकार राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर बीबीएमबी, किशाऊ बांध और वाइल्डफ्लावर हॉल से जुड़े तथ्यों, दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति को जनता के सामने रखे।