पांगी में प्राकृतिक जौ की खेती के प्रति बढ़ा किसानों का रुझान, एक साल में 34 से बढ़कर 172 हुई किसानों की संख्या

पांगी में प्राकृतिक जौ की खेती के प्रति बढ़ा किसानों का रुझान, एक साल में 34 से बढ़कर 172 हुई किसानों की संख्या

2026 में 542.86 क्विंटल जौ की हुई सरकारी खरीद, किसानों को 80 रुपये प्रति किलो मिला समर्थन मूल्य

पांगी/ चम्बा 21 नवंबर चम्बा न्यूज़ एक्सप्रेस (ब्यूरो)

जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी में प्राकृतिक खेती के तहत जौ उत्पादन और सरकारी खरीद को लेकर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक रूप से उत्पादित जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए जाने के बाद घाटी के किसानों ने इस पारंपरिक फसल को नकदी फसल के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है। इसका असर वर्ष 2026 की सरकारी खरीद के आंकड़ों में भी देखने को मिला है।वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों से कुल 99.74 क्विंटल प्राकृतिक जौ की खरीद की गई थी।

इसके लिए किसानों को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से करीब 5.98 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं, वर्ष 2026 में किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 172 किसानों ने कुल 542.86 क्विंटल जौ सरकार को बेचा है। इसके लिए किसानों को 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया गया है।गौरतलब है कि 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किलाड़ में पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया था। साथ ही जौ का समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया था। वर्ष 2026 में इसमें 20 रुपये की बढ़ोतरी कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया।

इसके बाद कृषि विभाग और आत्मा परियोजना की ओर से किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जीवामृत तैयार करने, प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल और फसल प्रबंधन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इससे रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के साथ पारंपरिक फसलों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है। इससे उनकी आर्थिकी मजबूत होने के साथ स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं।वहीं, कृषि विभाग के एसएमएस नरेश नायक ने बताया कि विभाग किसानों को तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक जौ उत्पादन कर सरकारी खरीद योजना का लाभ उठा सकें।

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