जिला स्तरीय समिति की बैठक में वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा
चंबा, 21 नवंबर मुकेश कुमार (गोल्डी)
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करना एवं आवश्यक निर्णय लेना था।उपायुक्त ने बताया कि उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही उपमंडल समिति भरमौर द्वारा स्थानीय लोगों के व्यक्तिगत प्रस्ताव भी समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति को भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों में सामुदायिक हित, आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के विकास तथा स्थानीय लोगों के व्यक्तिगत दावों से जुड़े मामले शामिल हैं।बैठक के दौरान जिला स्तरीय समिति ने उपमंडल भटियात के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुमराहर के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी उपमंडल दंडाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिए कि प्रस्तावों से संबंधित विभागीय औपचारिकताओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके।उन्होंने यह भी कहा कि फील्ड स्तर पर आवश्यक जाँच, दस्तावेजों का सत्यापन एवं स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अंतिम रूप प्रदान किया जाए।बैठक के दौरान समिति ने प्रस्तुत प्रस्तावों की बिंदुवार समीक्षा की तथा आवश्यक सुझाव दर्ज किए। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह तथा जिला योजना अधिकारी जीवन कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि कार्यकारी एसडीएम सलूणी तथा डलहौजी और चुराह के वन मंडल अधिकारी बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े।