सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित
चम्बा 29 दिसम्बर मुकेश कुमार (गोल्डी)
जिला मुख्यालय चंबा में सार्वजनिक वितरण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी संचालन को और अधिक मजबूत बनाना रहा। इस दौरान समिति के सदस्यों ने पीडीएस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 तक योजनावार खाद्यान्न वितरण एवं उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही निरीक्षण संबंधी कार्यों, खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूनों के एकत्रीकरण, एलपीजी वितरण, पोस मशीनों के उपयोग, ई-केवाईसी की प्रगति तथा नई उचित मूल्य की दुकानों को खोलने से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राशन कार्ड धारकों एवं राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के सत्यापन के लिए भी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंच सके।बैठक में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य सचिव एवं जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले करण ठाकुर ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,37,069 राशन कार्ड धारक हैं, जिनकी कुल आबादी 5,38,457 है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 30 नवंबर 2025 तक जिले में कुल 20,46,515.637 क्विंटल विभिन्न खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किए गए हैं।इस अवधि में उचित मूल्य की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य दुकानों के कुल 1594 निरीक्षण किए गए, जिनमें 103 अनियमितताएं पाई गईं।
इनमें से 26 मामलों में चेतावनी जारी की गई तथा 14,600 रुपये की प्रतिभूति एवं मूल्यांतर राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त पॉलिथीन कंपाउंडिंग के तहत 69,000 रुपये की राशि वसूल की गई। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले की 2,63,804 आबादी को लाभ प्रदान किया जा रहा है।बैठक में एआरसीएस सुरजीत सिंह, एफसीआई के डिपो इंचार्ज मानव शर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक निशि कांत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।