प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह चौहडी़या की अध्यक्षता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मिला होमगार्ड दल
डलहौजी चंबा 21 जुलाई मुकेश कुमार (गोल्डी)
प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक कल्याण संघ जोगिंदर सिंह चौहडी़या की अगुवाई में प्रतिनिधि दल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से डलहौजी में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें होमगार्ड जवानों के समक्ष आ रही समस्याओं से भली भांति अवगत करवाया। इस मुलाकात हेतु राज्य अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चौहड़िया जानकारी देते हुए बताया की हिमाचल प्रदेश का होमगार्ड जवान परंपरागत रूप से निस्वार्थ समर्पण भाव व प्रतिबद्धता से राज्य व राष्ट्रीय हित में आपातकालीन स्थिति के साथ-साथ शांति काल में हर क्षेत्र में पुलिस बल व अन्य बलों के साथ 35 से 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं ईमानदारी व सत्य निष्ठा के साथ देता आ रहा है । इसके बावजूद भी आज तक होमगार्ड जवानों के लिए अभी कोई स्थाई नीति का प्रावधान नहीं बन पाया है। जिस के कारण प्रदेश का होमगार्ड जवान का भविष्य आज भी अंधकारमय में है ।
संघ के अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष होमगार्ड ड्यूटी संबंधित भी वार्तालाप कर प्रदेश में लगभग हजारों के करीब जवान ड्यूटी से वंचित है जिसमें चंबा जिला में ही एक सौ दस के करीब जवान ड्यूटी से वंचित है जबकि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समस्त सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों में होमगार्ड जवानों की सेवाएं ली जाने की बात की गई थी लेकिन आज आज तक सरकारी संस्थानों में प्राइवेट सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जा रही है चाहे मंदिर हो, या हॉस्पिटल हो आरटीओ बैरियर हो, राशन भंडार डिंपू हो, मेडिकल कॉलेज हो, या फिर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र हो, रिटायर्ड सैनिक जिनकी 35 से 40 हजार पेंशन है व 25% फोर्थ क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक की नौकरी में प्रावधान है तो उन्हें वहां जाना चाहिए जहां सरकारी पद उनके लिए सक्रिय किए गए हैं लेकिन उनका प्राइवेट सिक्योरिटी में आना प्रदेश के हजारों युवाओं को बेरोजगार करने जैसा है क्योंकि होमगार्ड जवानों का शोषण तो हो ही रहा है पर प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं का भी शोषण हो रहा है और जो जवान रात दिन विकट से विकट परिस्थितियों में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं उन्हें सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं से हटाकर घर बैठाया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश का होमगार्ड जवान काफी हताशा है तीस से पैंतीस साल होमगार्ड विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद आज भी घर पर बेरोजगार है व उनका आय का साधन ही यही है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में होमगार्ड जवानों के हित की बात रख कर अवश्य ही ठोस कदम उठाया जाएगा। प्रदेश सरकार अगर होमगार्ड जवानों के लिए कोई स्थाई नीति का प्रावधान करती है तो यह सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।